Varanasi CDO issues letter to village heads
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वाराणसी। मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी द्वारा ऑडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खंड विकास अधिकारियों से मनरेगा अंतर्गत जनपद में औसत 50,000 मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास की द्वितीय व तृतीय किस्त जारी करने की ब्लॉकवार समीक्षा, शौचालय निर्माण व ग्राम पंचायत में होम क्वारन्टीन किए गए प्रवासी श्रमिकों के संबंध में समीक्षा की गयी।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने मनरेगा की समीक्षा में चिरईगांव, हरहुआ व काशी विद्यापीठ विकास खंड में अपेक्षित प्रगति न होने पर इनके खंड विकास अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बता दें कि शासन द्वारा प्रवासी मजदूरों के आगमन के दृष्टिगत अधिकाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सीडीओ ने प्रतिदिन 50,000 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें उक्त तीनों विकास खंडों की प्रगति शोचनीय है। इसके अलावा आराजीलाइन, चोलापुर व सेवापुरी की प्रगति भी बहुत अच्छी नहीं है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इनके खंड विकास अधिकारियों को प्रतिदिन ग्राम पंचायत वार समीक्षा करने एवं जिन ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य कराए जाने में शिथिलता बरती जा रही है। इसलिए उनके ग्राम सचिवों, तकनीकी सहायकों व ग्राम रोजगार सेवकों के प्रति कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

खंड विकास अधिकारियों द्वारा बताया गया की कई स्थानों पर नया काम शुरू करवाने से पहले भूमि की पैमाइश करवाने में राजस्व विभाग का सहयोग दिलवाया जाए। साथ ही, छोटी ग्राम पंचायतों में काम का अभाव होने की भी बात बताई गई। यह भी बताया गया कि एक ही कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा संख्या में श्रमिकों की भीड़ एकत्रित हो जाती है जिस कारण कार्य शुरू करवाने में कई व्यावहारिक दिक्कतें आती है। ग्राम रोजगार सेवकों के साथ अभद्रता, विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने योजनाबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों में श्रमिकों की संख्या के अनुसार एक से अधिक कार्य चिह्नित कर कार्य करवाए जाने के निर्देश दिए।जनपद के उप जिलाधिकारियों को पैमाइश के संबंध में शीघ्रता पूर्वक राजस्व कर्मचारी भेजकर पैमाइश करवाने हेतु भी निर्देशित किया जिससे कार्य प्रारंभ करवाने में विलंब न हो। मुख्य विकास अधिकारी ने कठोर निर्देश दिए की शासन की मंशा के अनुरूप नियमित एवं प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध न करवाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन ग्रामों में नियमित रूप से प्रवासी मजदूरों के साथ वार्तालाप करने एवं निगरानी समिति की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया।

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